चितवन २ मा रवीले जिते पनि सांसद हुन नपाउने
चितवन २ मा रवीले जिते पनि सांसद हुन नपाउने
दोहोरो नागरिकताका कारण खारेज भएको नेपालको नागरिकता ब्युँताउने कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारीसँगै पार्टीको सभापति पद समेत खारेज हुने भएको छ।
उनी आफैँले अध्यागमन विभागमा निवेदन दिने बाहेकको अन्य प्रक्रियामा नगएको र २०५० सालमा निकालेको नागरिकताकै आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। सो नागरिकता खारेज भइसकेको छ।
उनको स्वीकारोक्तिले उनको नागरिकता बैध कि अवैध भन्ने बहस सक्काउँदै अहिले नेपालमा उनको कानुनी हैसियत अनागरिक रहेको पुष्टि गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले लामिछानेको नागरिक अवैध रहेछ भने उनको उम्मेदवारीसँगै पार्टीको सभापति पद समेत खारेज हुने बताए।
मतदान अगाडि नै निर्णय हुन नसकी उनले निर्वाचन जितेमा सो नतिजा खारेज गरेर निर्वाचन आयोगले उप(निर्वाचन गर्ने थपलियाले बताए।
ुनतिजा जित हार जे पनि हुन सक्छ। यदि उनले जिते र उनको अवैध नागरिकता रहेछ भने उनी उम्मेदवार रहेको क्षेत्रमा उप(निर्वाचन हुन्छ,ु थपलियाले उकेरासँग भनेु उनको नागरिकता अवैध रहेछ भने उनी त्यो पार्टीको सभापति पनि रहँदैनन्। पार्टीका सदस्यले सभापति फेर्छन्। पार्टी भने खारेज भने हुँदैन।ु
थपलियाले निर्वाचन आयोगमा उजुरी नआई अहिले जिल्ला निर्वाचन आयोगमा उजुरी आएको र जिल्लाले ७ दिन भित्र सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, उताबाट स्पष्टीकरण आएपछि जिल्लाले केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले अनुसन्धान गरेर ७ दिन भित्र टुङ्ग्याउने बताए।
ुनागरिकता अवैध रहेछ भने उनको उम्मेदवारी खारेजी हुन्छ। आयोगमा नटुङ्गिए सर्वोच्च अदालत पुग्छ। सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ सोही हुन्छ,ु उनले भने।
चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेका लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको दाबीसहित उजुरी परेपछि उनले खारेज भइसकेको नागरिकता नै प्रयोग गर्दै कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै आएको खुलेको थियो।
उकेराले गत मङ्गलवार उनले आयोगमा पेस गरेको नागरिकता पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो। उनले आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी विवाद चार वर्ष अगाडि नै टुङ्गिएको र अदालतबाट समेत विवेचना भएको भन्दै झुट बोले पनि बिहीबार उनले अध्यागमन कार्यालयमा निवेदन दिने बाहेक अन्य प्रक्रिया अगाडि नबढाएको स्वीकार गरेका थिए।
खारेज भइसकेको नागरिकता ब्युँताउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएर नयाँ नागरिकता लिन अपनाउनुपर्ने विधि अपनाएपछि मात्रै पुरानै नागरिकताको मिति राखेर नयाँ नागरिकता जारी हुने कानुनी प्रावधान छ।
